राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात (१९७५-१९७७) सरकारने वृत्तपत्र समिती कायदा रद्द करुन वृत्तपत्र समिती बरखास्त केली. वृत्तपत्रांवर प्रकाशनपूर्व परिनिरीक्षणाचे बंधन घातले. आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्ष सरकारने १९७८ साली पुन्हा वृत्तपत्र समितीची व दुसऱ्या वृत्तपत्र आयोगाची स्थापना केली.
न्यायमुर्ती पी. के. गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या वृत्तपत्र आयोगाची स्थापना २९ मे १९७८ रोजी करण्यात आली. भाषण स्वातंत्र्यासंबधी संविधानात असलेली तरतुद वृत्तपत्रस्वातंत्र्यासाठी पुरेशी आहे काय याचा विचार करणे; वृत्तपत्रांसंबधीचे कायदे, नियम व निर्बध यांचा आढावा घेउन त्यांत बदल वा सुधार सुचविणे सर्वप्रकारच्या दबावांपासुन वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक अशा उपाय योजना सुचविणे इ. गोष्टींचा आयोगाने प्रामुख्याने विचार करावा, असे आयोगाला सांगण्यात आले. वृत्तपत्रांच्या मालकीचे स्वरुप, वृत्तपत्र उद्योगाचे अर्थकारण पत्रकारितेचे प्रशिक्षण हेही मुद्दे पहिल्या आयोगाप्रमाणेच याही आयोगाच्या विचाराधीन होते.
अबू अब्राहम, प्रेम भाटीया, मोईद्दीन हरीस, व्ही.के. नरसिंहन् फली, एस् नरीमन एस्. एच्. वात्स्यायन, अरुण शौरी इ. आयोगाचे सदस्य होते. शौरी यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यांनतर (डिसेंबर १९७८) निखिल चक्रवर्ती यांची आयोगावर नेमणूक करण्यात आली. या आयोगाला प्रथम ३१ डिसेंबर १९७९ पर्य़ंत ३१ मार्च १९८० पर्यंत अशी दोन वेळा मुदतवाढ करण्यात आली. आयोगाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच १९८० साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्ताबदल होउन कॉग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. या राजकीय बदलांची दखल घेउन न्या. गोस्वामी आणि त्यांच्या सहकार्य़ांउनी आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे २१ एप्रिल १९८० रोजी न्यायमूर्ती के.के. मँथ्यु यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची पुर्नरचना करण्यात आली. पुर्नरचित आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करुन, विकसनशील लोकशाही समाजरचनेतील वृत्तपत्रांची भूमिका, साखळी-वृत्तपत्रे आणि वृत्तपत्रांचे उद्योगाशी असलेले संबंध यांचा त्यात समावेश करण्यात आला.
या आयोगाचे शिशिरकुमार मुखर्जी, पां. वा. गाडगीळ गिरिलाल जैन, मदन भाटिया, ह. कृ परांजपे इ. दहा सदस्य होते. या आयोगाला ३१ डिसेंबर १९८० पूर्वी अहवाल सादर करावयास सांगण्यात आले होते. परंतु आयोगाची मुदत तीन वेळा वाढवण्यात आली. अखेरीस एप्रिल १९८२ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.
विकसनशील लोकशाही राष्ट्रामध्ये वृत्तपत्रांची भूमिका विरोधकाची नसावी आणि पाठीराख्याचीही नसावी. अविचारी विरोधक किंवा आंधळा समर्थक असणे म्हणजे कलुषित भूमिका घेण्यासारखे आहे. स्वतंत्र वृत्तपत्रांनी विधायक समीक्षकाची भूमिका वठविली पहिजे, असे मत आयोगाने शिफरशी देताना व्यक्त केले आहे.
वृत्तपत्र निबंधक वृत्तपत्रांची लहान, मध्यम आणि मोठी अशी वर्गवारी करीत असत. त्या वर्गवारीत आयोगाने बदल सुचविला. फार मोठ्या वृत्तपत्रांच्या मालकीच्या लहान वृत्तपत्रांपुढे तसा स्पष्ट उल्लेख निबंधकांनी करावा, असे आयोगाने सुचविले तसेच लहान व मध्यम वृत्तपत्रांना कागद, साधनसामग्री, दूरमुद्रक सेवा योग्य किंमतीत उपलब्ध व्हावी, म्हणून आयोगाने सविस्तर सुचना केल्या.
वृत्तपत्रांतील जाहिरातींचे प्रमाण ठरविण्याचा आणि आक्षेपार्ह जाहिराती नाकारण्याचा अंतिम अधिकार संपादकाला पाहिजे, असा स्पष्ट निर्वाळा आयोगाने दिला. परराष्टीय धोरणासंबंधीचे संपादकाचे मत शासकीय धोरणाशी सुसंगत नसले, तरी सरकारने त्याच्याकडे राष्ट्रविरोधी म्हणून पाहु नये, असे मत आयोगाने व्यक्त केले. मात्र जातीय तणाव व दंगे यांच्या काळात वृतापत्रांनी सनसनाटी बातम्या देणे आणि मृत वा जखमी यांची जाती वा धर्मनिहाय आकडेवारी प्रसिध्द करणे टाळावे, असेही आयोगाने सुचविले .
वृत्तपत्रस्वातंत्र्यासंबधीच्या कायद्याचा आढावा घेताना, पत्रकारिता म्हणजे फक्त उद्योग नसुन सामाजिक सेवा आणि व्यवसाय आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रावर सामाजिक जबाबदारी असून जनतेच्या हिताचे उत्तरदायित्व त्यांच्याकडे आहे.या मुद्यावर आयोगाने विशेष भर दिला. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा विचार करताना ग्राहकांच्या स्वांतत्र्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे प्रतिपादन आयोगाने केले. नफा मिळविणे हे वृत्तपत्राचे मुख्य उद्दिष्ट नव्हे. वृत्तपत्रे ही जनमत घडवण्याचे कार्य करतात. वृत्तपत्रांमुळे एखाद्या प्रश्नाविषयी समाजाचे मत, भूमिका आणि वर्तन घडते किंवा बदलत असते. त्यामुळे सामाजिक हित हा निकष लावून वृत्तपत्रांवर काही निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, असे आयोगाला वाटले.
वृत्तपत्र समितीला आणखी अधिकार देउन वृत्तपत्रांना ताकीद किंवा इशारा देण्याच्या तरतुदी करण्यात याव्यात; पत्रकारितेच्या प्रशिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष देण्याचे काम १९७८ च्या वृत्तपत्र समितीच्या कायद्यात बदल करून समितीकडे द्यावे, इ. सुचना आयोगाने केल्या.
एकेकटया वृत्तपत्रांची स्वतंत्रपणे वाढ न होता संपूर्ण वृत्तपत्र व्यवसायाची एकसंधपणे वाढ व्हावी, यांसाठी ‘वृत्तपत्र विकास आयोग’ नेमावा, असे आयोगाने सुचविले. भारतीय भांषामधील सर्व प्रकाराच्या वृत्तपत्रांच्या विकासाला या आयोगाने मदत करावी; त्यासाठी वृत्तपत्र उद्योगातील संशोधन आणि विकास यांना चालना द्यावी. भारतीय भाषांच्या लिपींत दूरमुद्रक विकसित करावेत, भारतीय भांषामधील वृत्तसंस्था स्थापन करव्यात, दुर्गम आणि दूरवरच्या भागांत वृत्तपत्रे सुरू करण्याच्या दुष्टीने प्रयत्न करावेत इ. उद्दिष्टे, संकल्पित वृत्तपत्र आयोगाचे स्वरूप कसे असावे, यांची चर्चा करताना दुसऱ्या वृत्तपत्र आयोगाने नमुद केली. संकल्पित आयोगासाठी लागणारा निधी कसा गोळा करावा, हेही आयोगाने सुचविले.
वृत्तपत्रांच्या मालकांनी एकाच वेळी इतर उद्योगामध्ये मालकी हक्क ठेवण्यास किंवा त्यात हितसंबध ठेवण्यास कायद्याने बंदी घातली पाहिजे, असा निर्णय आयोगाने दिला. यातच समाजाचे हित आहे, असेही मत आयोगाने व्यक्त केले. वृत्तपत्र व्यवसायाचे इतर उद्योगांशी कशा प्रकारचे संबध असावेत, हेही आयोगाने नमुद केले.
वृत्तपत्रांचा उद्योग म्हणून आढावा घेताना त्यांना नियमितपणे कागदाचा पुरवठा व्हावा, कागद आयातीवर निर्बंध घालू नयेत, सर्व प्रकारच्या वृत्तपत्रांनी एकत्र येउन कागदाच्या आयातीसाठी सहकारी संस्था स्थापन करावी, वृत्तपत्राची एकूण पृष्टसंख्या आणि त्यांची किंमत यांचा परस्परसंबध निश्चित करावा (हीच सूचना पहिल्या आयोगाने केली होती.) इ. सूचना दुसऱ्या आयोगाने केल्या. वृत्तपत्रांमधील स्पर्धा निकोप राहण्याच्या दृष्टीने या गोष्टींची आवश्यकता आहे, असे आयोगाचे मत होते.
आयोगाने केलेल्या अनेक शिफारशींशी गिरीलाल जैन, राजेंद्र माथुर, शिशिर कुमार मुखर्जी आणि ह. कृ. परांजपे हे चार सदस्य सहमत नव्हते. सुमारे सव्वादोनशे मुद्यांविषयी मतभिन्नता दर्शवणारी त्यांची विस्तृत नोंद आयोगाच्या मुख्य अहवालाच्या पहिल्या खंडात समाविष्ट करण्यात आली आहे. (विश्वको
न्यायमुर्ती पी. के. गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्या वृत्तपत्र आयोगाची स्थापना २९ मे १९७८ रोजी करण्यात आली. भाषण स्वातंत्र्यासंबधी संविधानात असलेली तरतुद वृत्तपत्रस्वातंत्र्यासाठी पुरेशी आहे काय याचा विचार करणे; वृत्तपत्रांसंबधीचे कायदे, नियम व निर्बध यांचा आढावा घेउन त्यांत बदल वा सुधार सुचविणे सर्वप्रकारच्या दबावांपासुन वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक अशा उपाय योजना सुचविणे इ. गोष्टींचा आयोगाने प्रामुख्याने विचार करावा, असे आयोगाला सांगण्यात आले. वृत्तपत्रांच्या मालकीचे स्वरुप, वृत्तपत्र उद्योगाचे अर्थकारण पत्रकारितेचे प्रशिक्षण हेही मुद्दे पहिल्या आयोगाप्रमाणेच याही आयोगाच्या विचाराधीन होते.
अबू अब्राहम, प्रेम भाटीया, मोईद्दीन हरीस, व्ही.के. नरसिंहन् फली, एस् नरीमन एस्. एच्. वात्स्यायन, अरुण शौरी इ. आयोगाचे सदस्य होते. शौरी यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यांनतर (डिसेंबर १९७८) निखिल चक्रवर्ती यांची आयोगावर नेमणूक करण्यात आली. या आयोगाला प्रथम ३१ डिसेंबर १९७९ पर्य़ंत ३१ मार्च १९८० पर्यंत अशी दोन वेळा मुदतवाढ करण्यात आली. आयोगाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच १९८० साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्ताबदल होउन कॉग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. या राजकीय बदलांची दखल घेउन न्या. गोस्वामी आणि त्यांच्या सहकार्य़ांउनी आयोगाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे २१ एप्रिल १९८० रोजी न्यायमूर्ती के.के. मँथ्यु यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची पुर्नरचना करण्यात आली. पुर्नरचित आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करुन, विकसनशील लोकशाही समाजरचनेतील वृत्तपत्रांची भूमिका, साखळी-वृत्तपत्रे आणि वृत्तपत्रांचे उद्योगाशी असलेले संबंध यांचा त्यात समावेश करण्यात आला.
या आयोगाचे शिशिरकुमार मुखर्जी, पां. वा. गाडगीळ गिरिलाल जैन, मदन भाटिया, ह. कृ परांजपे इ. दहा सदस्य होते. या आयोगाला ३१ डिसेंबर १९८० पूर्वी अहवाल सादर करावयास सांगण्यात आले होते. परंतु आयोगाची मुदत तीन वेळा वाढवण्यात आली. अखेरीस एप्रिल १९८२ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर केला.
विकसनशील लोकशाही राष्ट्रामध्ये वृत्तपत्रांची भूमिका विरोधकाची नसावी आणि पाठीराख्याचीही नसावी. अविचारी विरोधक किंवा आंधळा समर्थक असणे म्हणजे कलुषित भूमिका घेण्यासारखे आहे. स्वतंत्र वृत्तपत्रांनी विधायक समीक्षकाची भूमिका वठविली पहिजे, असे मत आयोगाने शिफरशी देताना व्यक्त केले आहे.
वृत्तपत्र निबंधक वृत्तपत्रांची लहान, मध्यम आणि मोठी अशी वर्गवारी करीत असत. त्या वर्गवारीत आयोगाने बदल सुचविला. फार मोठ्या वृत्तपत्रांच्या मालकीच्या लहान वृत्तपत्रांपुढे तसा स्पष्ट उल्लेख निबंधकांनी करावा, असे आयोगाने सुचविले तसेच लहान व मध्यम वृत्तपत्रांना कागद, साधनसामग्री, दूरमुद्रक सेवा योग्य किंमतीत उपलब्ध व्हावी, म्हणून आयोगाने सविस्तर सुचना केल्या.
वृत्तपत्रांतील जाहिरातींचे प्रमाण ठरविण्याचा आणि आक्षेपार्ह जाहिराती नाकारण्याचा अंतिम अधिकार संपादकाला पाहिजे, असा स्पष्ट निर्वाळा आयोगाने दिला. परराष्टीय धोरणासंबंधीचे संपादकाचे मत शासकीय धोरणाशी सुसंगत नसले, तरी सरकारने त्याच्याकडे राष्ट्रविरोधी म्हणून पाहु नये, असे मत आयोगाने व्यक्त केले. मात्र जातीय तणाव व दंगे यांच्या काळात वृतापत्रांनी सनसनाटी बातम्या देणे आणि मृत वा जखमी यांची जाती वा धर्मनिहाय आकडेवारी प्रसिध्द करणे टाळावे, असेही आयोगाने सुचविले .
वृत्तपत्रस्वातंत्र्यासंबधीच्या कायद्याचा आढावा घेताना, पत्रकारिता म्हणजे फक्त उद्योग नसुन सामाजिक सेवा आणि व्यवसाय आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रावर सामाजिक जबाबदारी असून जनतेच्या हिताचे उत्तरदायित्व त्यांच्याकडे आहे.या मुद्यावर आयोगाने विशेष भर दिला. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा विचार करताना ग्राहकांच्या स्वांतत्र्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे प्रतिपादन आयोगाने केले. नफा मिळविणे हे वृत्तपत्राचे मुख्य उद्दिष्ट नव्हे. वृत्तपत्रे ही जनमत घडवण्याचे कार्य करतात. वृत्तपत्रांमुळे एखाद्या प्रश्नाविषयी समाजाचे मत, भूमिका आणि वर्तन घडते किंवा बदलत असते. त्यामुळे सामाजिक हित हा निकष लावून वृत्तपत्रांवर काही निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, असे आयोगाला वाटले.
वृत्तपत्र समितीला आणखी अधिकार देउन वृत्तपत्रांना ताकीद किंवा इशारा देण्याच्या तरतुदी करण्यात याव्यात; पत्रकारितेच्या प्रशिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष देण्याचे काम १९७८ च्या वृत्तपत्र समितीच्या कायद्यात बदल करून समितीकडे द्यावे, इ. सुचना आयोगाने केल्या.
एकेकटया वृत्तपत्रांची स्वतंत्रपणे वाढ न होता संपूर्ण वृत्तपत्र व्यवसायाची एकसंधपणे वाढ व्हावी, यांसाठी ‘वृत्तपत्र विकास आयोग’ नेमावा, असे आयोगाने सुचविले. भारतीय भांषामधील सर्व प्रकाराच्या वृत्तपत्रांच्या विकासाला या आयोगाने मदत करावी; त्यासाठी वृत्तपत्र उद्योगातील संशोधन आणि विकास यांना चालना द्यावी. भारतीय भाषांच्या लिपींत दूरमुद्रक विकसित करावेत, भारतीय भांषामधील वृत्तसंस्था स्थापन करव्यात, दुर्गम आणि दूरवरच्या भागांत वृत्तपत्रे सुरू करण्याच्या दुष्टीने प्रयत्न करावेत इ. उद्दिष्टे, संकल्पित वृत्तपत्र आयोगाचे स्वरूप कसे असावे, यांची चर्चा करताना दुसऱ्या वृत्तपत्र आयोगाने नमुद केली. संकल्पित आयोगासाठी लागणारा निधी कसा गोळा करावा, हेही आयोगाने सुचविले.
वृत्तपत्रांच्या मालकांनी एकाच वेळी इतर उद्योगामध्ये मालकी हक्क ठेवण्यास किंवा त्यात हितसंबध ठेवण्यास कायद्याने बंदी घातली पाहिजे, असा निर्णय आयोगाने दिला. यातच समाजाचे हित आहे, असेही मत आयोगाने व्यक्त केले. वृत्तपत्र व्यवसायाचे इतर उद्योगांशी कशा प्रकारचे संबध असावेत, हेही आयोगाने नमुद केले.
वृत्तपत्रांचा उद्योग म्हणून आढावा घेताना त्यांना नियमितपणे कागदाचा पुरवठा व्हावा, कागद आयातीवर निर्बंध घालू नयेत, सर्व प्रकारच्या वृत्तपत्रांनी एकत्र येउन कागदाच्या आयातीसाठी सहकारी संस्था स्थापन करावी, वृत्तपत्राची एकूण पृष्टसंख्या आणि त्यांची किंमत यांचा परस्परसंबध निश्चित करावा (हीच सूचना पहिल्या आयोगाने केली होती.) इ. सूचना दुसऱ्या आयोगाने केल्या. वृत्तपत्रांमधील स्पर्धा निकोप राहण्याच्या दृष्टीने या गोष्टींची आवश्यकता आहे, असे आयोगाचे मत होते.
आयोगाने केलेल्या अनेक शिफारशींशी गिरीलाल जैन, राजेंद्र माथुर, शिशिर कुमार मुखर्जी आणि ह. कृ. परांजपे हे चार सदस्य सहमत नव्हते. सुमारे सव्वादोनशे मुद्यांविषयी मतभिन्नता दर्शवणारी त्यांची विस्तृत नोंद आयोगाच्या मुख्य अहवालाच्या पहिल्या खंडात समाविष्ट करण्यात आली आहे. (विश्वको
